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School Education: मिड डे मील की राशि के लिए स्कूल में मिले 50 फीसदी पंजीकरण फर्जी, प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित

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सितारगंज में निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) ने नगर क्षेत्र के प्रथम प्राथमिक विद्यालय में वित्तीय खामियां पकड़ीं। विद्यालय में मिड डे मील (एमडीएम) की धनराशि के लिए लगभग 50 फीसदी छात्र-छात्राओं का पंजीकरण फर्जी पाया गया। इस पर डीईओ ने प्रधानाध्यापिका पूनम मिश्रा को निलंबित कर दिया है। इस दौरान वह उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में संबंद्ध रहेंगी।    मंगलवार को डीईओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज प्रथम का निरीक्षण किया। वहां पाया गया कि विद्यालय में पंजीकृत कुल 608 के सापेक्ष मात्र 145 बच्चे ही उपस्थित थे। सत्यापन करने पर पता चला कि 50 फीसदी से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कभी उपस्थित ही नहीं होते हैं। बच्चों को  जूते, ड्रेस और बैग के लिए दी जाने वाली राशि उनके खाते में डीबीटी के जरिये न भेजकर विद्यालय की ओर से खरीदकर दी गई है। साथ ही बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बनवाई गई है।     एमडीएम पंजिका के परीक्षण में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई। एमडीएम के एसएमएस पोर्टल पर 245 बच्चों को दिखाया गया जबकि कुल 145 बच्चे ही उपस्थित थे। इसके साथ ही प्रधाना...

School Education Uttarakhand: उत्तराखंड के 20 हजार शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा उपार्जित अवकाश का लाभ,

Himwant Educational News: उत्तराखंड के करीब 20 हजार से अधिक प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। 22 अप्रैल 2006 से पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले इन शिक्षकों की उपार्जित अवकाश के रूप में जुड़ी छुट्टियां अब लैप्स नहीं होगी। इन शिक्षकों उपार्जित अवकाश मिलने का रास्ता साफ हो गया।
      बेसिक शिक्षा निदेशक आरके उनियाल की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय सेवाकाल में कार्यरत बेसिक शिक्षक राजकीयकरण होने के बाद परिषदीय सेवाकाल में जुड़े उपार्जित अवकाश देने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। 22 अप्रैल 2006 से बेसिक शिक्षा परिषद के तहत कार्यरत समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी राज्य सरकार के शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी हो गए हैं। इन शिक्षकों की सेवाओं का राजकीयकरण हो गया है। उत्तरांचल शिक्षा अधिनियम 2006 में उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से पहले कार्यरत शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी राज्य सरकार को अंतरित हो जाएंगे।
    शिक्षा निदेशक ने कहा, 22 अप्रैल 2006 से पहले इन शिक्षकों का जुड़ा उपार्जित अवकाश पहले लैप्स हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अप्रैल 2006 से पहले जिस शिक्षक की जितने साल की सेवाएं होंगी। हर साल एक उपार्जित अवकाश के रूप में शिक्षक छुट्टी ले सकेंगे। हालांकि, इन शिक्षकों की परिषदीय सेवाओं के दौरान जुड़े उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान नहीं होगा।

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