Inter Colleges Direct Recruitment in Uttarakhand: राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के 692 रिक्त पदों पर विभागीय भर्ती के लिए लोकसेवा आयोग ने जारी की विज्ञप्ति, सीधी भर्ती को लेकर तेज हुआ शिक्षकों का विरोध, राजकीय शिक्षक संघ का ऐलान "शिक्षकों के हितों की नही होने देंगे अनदेखी"

Himwant Educational News: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त 692 पदों पर विभागीय भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले शिक्षक 14 मार्च से 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही शिक्षकों में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया समूह पर राज्य के राजकीय शिक्षकों ने आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। उधर राजकीय शिक्षक संघ ने इस मुद्दे को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

   उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को राज्य के राजकीय इंटर कॉलेजो में प्रधानाचार्य के 692 रिक्त पदों पर विभागीय भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों के लिए पात्र शिक्षक 14 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी 2 जुलाई 1974 से पूर्व जिनका जन्म हुआ हो वे इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। भर्ती में शामिल किए गए कुल 692 पदों के चार प्रतिशत पद दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

   दूसरी ओर राजकीय शिक्षकों ने इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध शुरू कर दिया है। आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी होते ही तमाम सोसल मीडिया समूहों में शिक्षकों ने जहां विरोध शुरू किया है वही राजकीय शिक्षक संघ ने कहा है कि किसी भी शिक्षक के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहां है कि संघ इस मुद्दे को माननीय न्यायालय में चुनौती देगा। उन्होंने सभी शिक्षकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।

   उधर राजकीय शिक्षक संघ के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल और मंत्री हेमंत पैन्यूली ने प्रांतीय कार्यकारिणी को भेजे अपने पत्र में सख्त आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि इस विषय पर आप विज्ञ ही हैं कि लोकसेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है जबकि राजकीय शिक्षक संघ पूर्व से ही इस भर्ती का पुरजोर विरोध कर रहा है किंतु सरकार शासन व विभाग की हठधर्मिता से आज विज्ञापन जारी हो गया है। ज्ञातव्य है कि राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड द्वारा इस विज्ञापन हेतु जारी नियमावली के विरुद्ध माननीय न्यायालय में याचिका भी दायर हुई है किंतु समय से यदि स्टे प्राप्त नहीं होता है तो हजारों शिक्षकों का भविष्य तथा इन पदों पर पदोन्नति का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ शाखा गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी ने इस विषय पर प्रांतीय कार्यकारिणी से तत्काल निर्णय लेते की अपील की है। 

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