𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

Uttarakhand transfer act. उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की इंजीनियर्स संघ में हुई प्रांतीय बैठक में वक्ताओं ने स्थानांतरण अधिनियम में सुगम, दुर्गम के अलावा अति दुर्गम श्रेणी को जोड़ने की मांग की है। संघ ने कहा कि नियमानुसार हुए तबादलों में किसी भी स्तर से कोई प्रशासनिक या अन्य हस्तक्षेप न हो, साथ ही स्थानांतरण के बाद किसी भी दशा में उनको निरस्त न किया जाए।     प्रांतीय अध्यक्ष सीडी सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंजीनियरों ने कहा कि ई-डीपीआर तैयार करने के लिए अभियंताओं को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाए। विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए मानकानुसार पर्याप्त संख्या में मेट व बेलदार उपलब्ध कराए जाएं। पुरानी पेंशन योजना को प्रदेश के समस्त कार्मिक के लिए लागू की जाए। वक्ताओं ने कहा कि विभागीय यंत्र संयंत्रों के संचालन के लिए चालकों के पद सृजित किए जाएं।    साथ ही जेई को सेवाकाल में तीन अनिवार्य पदोन्नति दी जाए। वक्ताओं ने जांच को लेकर भी बात रखी, उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में प्रशासनिक हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए और विभाग...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने अपने यहां कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने का निर्णय लिया है। इस क्रम में शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से विशेष टीईटी के लिए कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रदेश में प्राथमिक स्तर के 64062, उच्च प्राथमिक स्तर के 76256 और विशेष शिक्षक 2500 कुल 142818 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। शासन ने कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने का निर्णय लिया है।   जारी हुआ पत्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शिक्षकों व विशेष शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी कराने के लिए शासन को कार्ययोजना तैयार कर जल्द उपलब्ध कराएं। बता दें कि पूरे देश भर के प्रभावित शिक्षक इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संसद के शुरू हुए मानसून सत्र में भी इससे राहत देने के लिए दबाव बन...

  उत्तराखंड में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नैनीताल, चंपावत और ऊधमसिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।    बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून और टिहरी में जिला प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए किए। कल सभी आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा एक से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे।

बागेश्वर   जिले में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. राजकीय इंटर कॉलेज भटकोला के प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा की स्कूल जाते समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वारदात को विद्यालय के ही एक बाबू ने अंजाम दिया, जो पहले से रास्ते में घात लगाकर बैठा था. सैंज निवासी 55 वर्षीय प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा रोजाना की तरह शनिवार सुबह अपने विद्यालय के लिए निकले थे. वह मुख्य सड़क तक अपनी गाड़ी से पहुंचे. वहां से पैदल स्कूल की ओर बढ़ रहे थे. इसी दौरान विद्यालय जाने वाले मार्ग पर पहले से मौजूद आरोपी बाबू नवल किशोर ने अचानक उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना अचानक और घातक था कि प्रधानाचार्य को संभलने तक का मौका नहीं मिला. शरीर पर कई वार होने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित: घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल प्रधानाचार्य को तत्काल जिला अ...

नियमावली के अनुसार प्रत्येक शिक्षक व कर्मचारी को पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के लिए निर्धारित उप क्षेत्रों में न्यूनतम सेवा को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उन्हें पहले ही यह मालूम होगा कि कितने समय तक किस क्षेत्र में रहना है। डॉ.धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए नई नियमावली बनकर तैयार है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत के मुताबिक इस नीति में तबादलों के लिए सुगम-दुर्गम आधार नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा परिणाम शिक्षकों के तबादलों के लिए बड़ा आधार होगा। इसके लिए शिक्षकों को अधिकतम दस अंक दिए जाएंगे। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों - के तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना है, लेकिन शिक्षकों के सुगम-दुर्गम के आधार पर तबादलों पर पिछले दो साल से तबादले नहीं हो पा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट ने सुगम-दुर्गम के आधार पर तबादलों पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट से जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक इस आधार पर तबादले नहीं हो पाएंगे। सुगम-दुर्गम के स्थान पर होंगे पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र : देहरादून। नई तबादला ...

शून्य छात्र संख्या के कारण इन प्रवक्ताओं का हुआ अन्य विद्यालयों में समायोजन, तीन दिनों के भीतर करना होगा समायोजित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण Read more... शिक्षा विभाग की खबरों के लिए facebook page से यहां जुड़ें। Read more... SCERT Uttarakhand: एससीईआरटी ने दिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को PM e-Vidya मोबाइल ऐप इंस्टाल और उपयोग करने के निर्देश। Follow the Uttarakhand GK channel on WhatsApp:

इन प्रवक्ताओं के हुए पारस्परिक स्थानांतरण, 7 दिनों के भीतर करना होगा ज्वाइन Read more... शिक्षा विभाग की खबरों के लिए facebook page से यहां जुड़ें। Read more... SCERT Uttarakhand: एससीईआरटी ने दिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को PM e-Vidya मोबाइल ऐप इंस्टाल और उपयोग करने के निर्देश। Follow the Uttarakhand GK channel on WhatsApp:

शिक्षकों के अनुरोध तबादलों के लिए विभाग ने जारी की समय सारिणी, अनुरोध की पांच श्रेणियां में ही होंगे ट्रांसफर  Read more... उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर: पोर्टल से हटी सुगम-दुर्गम श्रेणी, दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों की उम्मीदों को लगा झटका, शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा Read more... SCERT Uttarakhand: एससीईआरटी ने दिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को PM e-Vidya मोबाइल ऐप इंस्टाल और उपयोग करने के निर्देश। Follow the Uttarakhand GK channel on WhatsApp: SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्यवाही, आठ शिक्षकों के वेतन रोकने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश

उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, शिक्षा विभाग ने विभागीय पोर्टल से शिक्षकों की सुगम-दुर्गम श्रेणी हटा दी है। इससे शिक्षकों के स्थानांतरण में विद्यालयों के सुगम अथवा दुर्गम श्रेणी का आधार समाप्त हो गया है। दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों की उम्मीदों को लगा झटका इस फैसले से वर्षों से अति दुर्गम और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की सुगम क्षेत्र में आने की उम्मीदों को झटका लग सकता है।गुरुवार को शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति ने यह निर्णय लिया। शिक्षकों के अनुरोध तबादलों के लिए विभाग ने जारी की समय सारिणी, अनुरोध की इन पांच श्रेणियां में ही होंगे ट्रांसफर विभागीय पोर्टल पर बेसिक शिक्षक से लेकर प्रधानाचार्य तक करीब 60 हजार शिक्षकों की एसीआर, सेवा अभिलेख, सुगम-दुर्गम सेवाएं, पद, पदोन्नति, वेतनमान और उपलब्धियां दर्ज हैं। उधर, इस निर्णय की जानकारी मिलते ही शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया और इसे शिक्षकों के अधिकारों का हनन बताया।    एससीईआरटी शिक्षक संघ के निवर्तमान अध्यक्ष डा. अंकित जोशी ने निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा क...

उत्तराखंड- शिक्षा अधिकारियों को मिली इन पदों पर तैनाती। शिक्षा विभाग की खबरों के लिए facebook page से यहां जुड़ें। Read more... SCERT Uttarakhand: एससीईआरटी ने दिए सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को PM e-Vidya मोबाइल ऐप इंस्टाल और उपयोग करने के निर्देश। Follow the Uttarakhand GK channel on WhatsApp: SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्यवाही, आठ शिक्षकों के वेतन रोकने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा: सात खण्ड शिक्षा अधिकारियों को शासन ने उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष पदों पर दी पदोन्नति पांच श्रेणियों में तबादले तो बाकी दो श्रेणियों में क्यों नहीं?

Himwant Educational News सहायक अध्यापकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, प्रवक्ताओं पर भी फैसला, आखिर वरिष्टता विवाद हुआ खत्म, हाईकोर्ट ने कहा दशकों पुराने और सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुके इस मुद्दे को अब दोबारा नहीं खोला जा सकता है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 1 अक्टूबर 1990 से पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों (एलटी ग्रेड) के नियमितीकरण और वरिष्ठता से जुड़ी राज्य सरकार व अन्य पक्षों की सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने साफ किया कि इन शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1990 से ही नियमितीकरण और वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि यह कानूनी विवाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक से तय हो चुका है. ​यह पूरा कानूनी विवाद उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के 21 अप्रैल 2022 के उस आदेश के खिलाफ प्रेमलता बौड़ाई व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा था, जिसमें ट्रिब्यूनल ने शिक्षा सचिव के 13 जुलाई 2021 के एक आदेश को पलट दिया था. दरअसल, शिक्षा सचिव ने तदर्थ शिक्षकों के 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता...