𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔

शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि स्थानांतरण एक्ट से छूट का प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों के वार्षिक तबादलों के लिए अतिरिक्त समय मांगा जाएगा।  शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के स्थाई समाधान को अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाने पर भी विचार जा रहा है। इस संबंध में शासन स्तर पर न्याय, कार्मिक एवं वित्त विभाग के साथ सहमति बना ली गई है।      शिक्षा मंत्री ने सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभाकक्ष में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विचार-विमर्श किया गया। डॉ. रावत ने बताया कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण एवं वरिष्ठता का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से विभागीय स्तर पर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सका है। स्थानांतरण एक्ट में छूट के लिए कार्मिक विभाग को भेजेंगे प्रस्ताव Read more... बैठक में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण को लेकर स्थानांतरण एक्ट में छूट के साथ ही समयवृद्धि की मांग का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया...

उत्तराखंड के पौड़ी जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। जीबी पंत प्रौद्योगिकी संस्थान, घुड़दौड़ी के बीटेक द्वितीय वर्ष के छात्र ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में शोक की लहर है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार, पौड़ी जिले के गहड़ निवासी एवं वर्तमान में ब्लॉक रोड पर रहने वाले 18 वर्षीय ओम सिंह नेगी बुधवार को घर पर अकेले थे। इसी दौरान उन्होंने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य बाजार गए हुए थे। परिजनों के लौटने पर घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।    मौके पर पहुंची पुलिस और परिजन ओम को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मृतक ओम सिंह नेगी अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पिता चंडीगढ़ स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और इन दिनों घर आए हुए थे, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। उनकी एक बड़ी बहन भी है, जो वर्तमान में पढ़ाई कर रही है। पौड़ी क...

JEE-NEET Admission: इंजीनियरिंग और मेडिकल दाखिले में होगा बड़ा बदलाव, अब बोर्ड के अंकों को मिल सकता है 50% वेटेज Read more...

35 वर्षों की सराहनीय सेवा के बाद राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार के परिचारक शांति प्रसाद लसियाल हुए सेवानिवृत्त,  विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय जनता ने कार्यों की सराहना करते हुए दी भावभीनी विदाई,  Read more... Read more... SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्यवाही, आठ शिक्षकों के वेतन रोकने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा: सात खण्ड शिक्षा अधिकारियों को शासन ने उप शिक्षा निदेशक/समकक्ष पदों पर दी पदोन्नति

नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ इस बार सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों के साथ कॉपियां भी मिलेंगी। निदेशालय स्तर से कॉपियां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में बुधवार से स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और बढ़ने वाली है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत हरिद्वार जिले के करीब छह लाख विद्यार्थियों को निशुल्क कॉपियों का वितरण किया जाएगा। रुड़की स्थित हरिद्वार जिले के निशुल्क पाठ्य पुस्तक भंडारण एवं वितरण केंद्र पर कॉपियों की खेप पहुंचनी शुरू हो गई है। योजना के तहत कक्षा 1 और 2 के प्रत्येक छात्र को एक-एक कॉपी, कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों को तीन-तीन कॉपियां और कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक छात्र को पांच-पांच कॉपियां निशुल्क प्रदान की जाएंगी। केंद्र के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कॉपियां पहुंचनी शुरू हो गईं हैं। जिले में छह लाख छात्रों को इनका वितरण होगा। उम्मीद है एक माह के अंदर सभी छात्रों को निशुल्क कॉपियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। ज्ञात हो कि दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री ने निशुल्क कॉपियां उपलब्ध कराने की घोषणा की थी लेकिन नया सत्र शुरू होने के ...

निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ मुकुल कुमार सती लंबी सेवा के बाद आज विभाग से सेवानिवृत हो गए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति पर जहां विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है वही शासन ने माध्यमिक शिक्षा का प्रभार विनोद प्रसाद सिमल्टी को सौंपा है।      विद्यालय शिक्षा विभाग में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ ही निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का प्रभार देख रहे डॉ मुकुल कुमार सती मंगलवार को लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत हो गए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति पर शासन ने बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिम्लटी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा का प्रभार सौंपा है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा में निदेशक का प्रभार अपर निदेशक कुंवर सिंह रावत को सोपा गया है। बोर्ड सचिव का दायित्व विनोद कुमार ढौंडियाल को सौंपा गया है, उनके स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून का प्रभार गोविंद राम जयसवाल को सोपा गया है।  Read more... SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्यवाही, आठ शिक्षकों के वेतन रोकने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि देने ...

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट "परीक्षाफल सुधार परीक्षा" वर्ष 2026 (प्रथम) एवं वर्ष 2025 (तृतीय) की लिखित / सैद्धान्तिक परीक्षायें दिनांक 22 जुलाई 29 जुलाई 2026 के बीच संपन्न होगी। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिम्लटी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम सेइस आशय की जानकारी दी है।     दिनांक 29 जून, 2026 को सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट "परीक्षाफल सुधार परीक्षा" वर्ष 2026 (प्रथम) एवं वर्ष 2025 (तृतीय) के परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण हेतु परीक्षा समिति की ऑनलाइन (गूगल मीट) के माध्यम से सम्पन्न हुई। परीक्षा समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट "परीक्षाफल सुधार परीक्षा" वर्ष 2026 (प्रथम) एवं वर्ष 2025 (तृतीय) की लिखित / सैद्धान्तिक परीक्षायें दिनांक 22 जुलाई, 2026 से आरम्भ होकर दिनांक 29 जुलाई, 2026 के मध्य सम्पादित किये जा...

SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026) कार्यक्रम  लापरवाही बरतने पर आठ शिक्षकों के  वेतन रोकने के साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जारी किये गए हैं। यह सभी शिक्षक देहरादून जिले के डोईवाला ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं।     मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून विनोद कुमार ढौंढियाल ने जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक एवं उप शिक्षा अधिकारी डोईवाला को जारी निर्देशों में कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा अपने पत्र-760 / विशेष गहन पुनरीक्षण-2026/2026 दिनांक 22.06.2026 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 23-डोईवाला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/उप जिलाधिकारी, डोईवाला द्वारा पत्र संख्या-119/20 का०/नि0/2026, दिनांक 14 जून, 2026 के कम में अवगत कराया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल सम्पादनार्थ बी०एल०ओ० के सहायतार्थ हेल्पिंग हैण्ड के रूप में निम्नांकित शिक्षकों/ कार्मिकों की तैनाती उनके नाम के सम्मुख अंकित मतदेय स्थल संख्या लगायी गयी, किन्तु सम्बन्धित द्वारा उक्त कार्य में अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचन संबंधी अत...

उत्तराखंड के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर हजारों लोगों को धामी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 1872 परिवारों को धामी सरकार जल्द उनके आशियानों का सपना पूरे करने जा रही है. यह आशियाने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में बने हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWUS) के लिए 1872 आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है. Read more... प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) परियोजना के तहत 1872 में से 832 फ्लैट तैयार हो चुके हैं, जबकि 500 से अधिक फ्लैटों का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है. इन फ्लैटों के निर्माण में 6 लाख रुपए की लागत आई है. लेकिन पात्र परिवारों को सिर्फ तीन लाख रुपए में आशियाने दिए जाएंगे. बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 फीसदी सब्सिडी के रूप में वहन करेगी. 39 हजार 220 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी इस परियोजना में कुल 23 बहुमंजिला आवासीय ब्लॉक बनाए गए हैं. प्रत्येक फ्लैट में एक शयनकक्ष (बेडरूम), ड्राइंग रूम (अतिथि कक्ष), किचन (रसोई), टॉयलेट (शौचालय), बाथरूम (स्नानघर) और बरामदा है. भूकंप रोधी तकनीक से बनाए गए इन फ्लैटों को काफी मजबूत ...

Request transfer स्थानांतरण एक्ट की धारा-27 के अंतर्गत शासन स्तर पर भेजे गए 572 स्थानांतरण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की मांग तेज हो गई है।इन मामलों को शासन को भेजे जाने से पहले विभिन्न स्तर पर विधिवत जांच और परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। इसके बाद ही अंतिम सूची अनुमोदन के लिए शासन को प्रेषित की गई थी। दूसरी ओर अनुरोध तबादलों के अंतर्गत दुर्गम से दुर्गम और सुगम से दुर्गम श्रेणियों में भी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग उठ रही है। Read more... शिक्षक संगठनों का कहना है कि शासन की ओर से जारी आदेश से स्पष्ट है कि इन प्रकरणों पर आगे की कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर गठित स्थानांतरण समितियों के माध्यम से की जानी है। ऐसे में विभाग को बिना विलंब किए विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों के स्तर पर समितियों का गठन कर लंबित मामलों का निस्तारण करते हुए स्थानांतरण आदेश जारी करने चाहिए।  स्थानांतरण अधिनियम में अनुरोध आधारित स्थानांतरणों का भी प्रविधान है। लंबे समय से प्रतीक्षारत पात्र शिक्षकों के अनुरोध पर समयबद्ध निर्णय लिया जाना आवश्यक है, ताकि उन्हें न्यायोचित राहत मिल सके।   ...

Request transfer:  Himwant Live: शासन ने विद्यालयी शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अनुरोध स्थानांतरण को लेकर एक बार फिर विभाग को दिशानिर्देश जारी कर अनुरोध के अंतर्गत प्राप्त पांच श्रेणियों के आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं, जबकि सुगम और दुर्गम श्रेणियां के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के परामर्श के बाद ही कार्यवाही करने की निर्देश दिए हैं। जारी निर्देशों में इस वर्ष अनुरोध ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने का भी कही कोई उल्लेख नहीं है। इसके साथ ही वर्षों से दुर्गम और सुगम श्रेणी के आधार पर तबादलों का इंतजार करने वाले शिक्षक एक बार फिर निराश हुए हैं।  Read more... Read more...