कोरन्टाइन केन्द्रों पर अब होगी निकटवर्ती सरकारी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की तैनाती. कोरन्टाइन हुए लोगों के लिए करने होंगे आवश्यक प्रबंध. शासनादेश हुआ जारी.

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 लॉकडाउन के दौरान देशके विभिन्न भागों से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे प्रवासियों द्वारा गंभीरता
पूर्वक कोरन्टाइन निर्धारित करने के लिए शासन ने जिलाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों या  अन्य विभागों के कार्मिकों की नियुक्ति करने निर्देश दिए हैं. लॉकडाउन के चलते राज्य के सभी स्कूल व कॉलेज बंद है और कई शिक्षक व कर्मचारी अभी भी मुख्यालयों से बाहर अपने घरों में हैं, कोरन्टाइन के अनुश्रवण के लिए तैनाती होने पर अब ऐसे शिक्षको व अन्य विभाग के कर्मचारियों के तुरंत अपने कार्यस्थल पर लौटना होगा. 
     शासन ने राज्य के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिन ग्राम सभाओं में प्रवासियों का आगमन हुआ है उन ग्राम सभाओं के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों या अन्य विभाग के कार्मिकों की ग्राम सभाओं में बनाये गए कोरन्टाइन सेंटर में अथवा घरों में कोरन्टाइन किये गए लोगों के अनुश्रवण के लिए तुरंत तैनात किया जाय.  तैनात किये जाने वाले शिक्षको और कर्मचारियों को कोरन्टाइन किये गए लोगो के लिए सभी व्यवस्थाएं करने का उत्तरदायित्व दिया गया है.
    उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड के सभी जनपदों में देश और विदेश से अनेक प्रवासी अपने घर लौटे हैं प्रवासियों को कोरन्टाइन करने के निर्देश है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोगों द्वारा क्वॉरेंटाइन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था. विभिन्न स्थानों से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे प्रवासियों द्वारा गंभीरतापूर्वक कोरन्टाइन के मानकों को निर्धारित करवाने के लिए शासन ने इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपते हुए उन्हें ऐसे गांव में सरकारी शिक्षकों अथवा अन्य विभागों के कार्मिकों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं जहां प्रवासियों का आगमन हुआ है. तैनात किए जाने वाले शासकीय कर्मचारी का दायित्व होगा कि वह कोरन्टाइन  में रह रहे व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे और इसका लगातार अनुश्रवण करेंगे. इस कार्य में होने वाले व्यय का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा और जिला अधिकारी अपने स्तर से संबंधित गांव में समस्त व्यवस्थाएं करने हेतु ग्राम सभा प्रधान को ₹10000 तक की धन राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दे सकेंगे. लॉकडाउन में ऑनलाइन पास बनाने के लिए यहां क्लिक करें। Click Here

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