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School Education: मिड डे मील की राशि के लिए स्कूल में मिले 50 फीसदी पंजीकरण फर्जी, प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित

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सितारगंज में निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) ने नगर क्षेत्र के प्रथम प्राथमिक विद्यालय में वित्तीय खामियां पकड़ीं। विद्यालय में मिड डे मील (एमडीएम) की धनराशि के लिए लगभग 50 फीसदी छात्र-छात्राओं का पंजीकरण फर्जी पाया गया। इस पर डीईओ ने प्रधानाध्यापिका पूनम मिश्रा को निलंबित कर दिया है। इस दौरान वह उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में संबंद्ध रहेंगी।    मंगलवार को डीईओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज प्रथम का निरीक्षण किया। वहां पाया गया कि विद्यालय में पंजीकृत कुल 608 के सापेक्ष मात्र 145 बच्चे ही उपस्थित थे। सत्यापन करने पर पता चला कि 50 फीसदी से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कभी उपस्थित ही नहीं होते हैं। बच्चों को  जूते, ड्रेस और बैग के लिए दी जाने वाली राशि उनके खाते में डीबीटी के जरिये न भेजकर विद्यालय की ओर से खरीदकर दी गई है। साथ ही बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बनवाई गई है।     एमडीएम पंजिका के परीक्षण में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई। एमडीएम के एसएमएस पोर्टल पर 245 बच्चों को दिखाया गया जबकि कुल 145 बच्चे ही उपस्थित थे। इसके साथ ही प्रधाना...

समग्र शिक्षा उत्तराखंड: राज्य एवं जिला समन्वयक पदों के लिए आवेदकों की सूची हुई जारी, एक सप्ताह के भीतर यहां करें प्रत्यावेदन-

 उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा योजना के लिए राज्य समन्वयक एवं सभी 13 जिलों में 83 समन्वयकों के साथ ही राज्य विधि समन्वयक के 1 पद के लिए पात्र आवेदकों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी की गई है। राज्य एवं जिला समन्वयक के पदों के लिए जहां 979 शिक्षकों को अर्ह घोषित किया गया है, जबकि 429 शिक्षकों को निर्धारित वेतन लेवल के मानक को पूरा न कर पाने सहित अन्य विभिन्न कारणों से इन पदों के लिए अनर्ह घोषित किया गया है। राज्य विधि समन्वयक के एक पद के लिए 4 शिक्षकों ने आवेदन किया है। खास बात यह रही कि विधि समन्वयक पद के लिए अनुभव के मानक पूरा न करने पर कोई भी आवेदक अहर्ता पूरी नहीं कर पा रहै है।

      उल्लेखनीय है कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा राज्य समन्वयक के 1 पद तथा राज्य के सभी 13 जिलों के में कुल 83 जिला समन्वय पदों के साथ ही राज्य स्तरीय विधि समन्वय के 1 पद के लिए 4 अप्रैल को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इन पदों पर राज्यभर से बड़ी मात्रा में शिक्षकों ने रुचि दिखाते हुए आवेदन किया किया है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सोमवार को सभी अर्ह और अनर्ह आवेदकों की सूची जारी की गयी है। राज्य समन्वयक एवं जिला सम्मेलन पदों पर कुल 979 प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों द्वारा आवेदन किया गया है जबकि राज्य स्तरीय विधि समन्वयक के 1 पद के लिए केवल 4 आवेदन परियोजना कार्यालय को मिले हैं । खास बात यह है कि विधि समन्वयक पद के लिए विधिक कार्य का अनुभव न होने के कारण कोई भी आवेदक अर्ह नहीं हो पा रहा है।

     राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है कि जारी की गई सूची से संबंधित आवेदक अपनी सूचनाओं और शैक्षिक गुणाक का  मिलान कर किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर 1 सप्ताह के भीतर उचित साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन कर सकता है, एक सप्ताह के बाद किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

   4 अप्रैल कुछ जारी की गई इन पदों के लिए जारी की गई विज्ञप्ति मैं शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन का उल्लेख किया गया था। आवेदकों की जारी की गई सूची में अभी यह तय नहीं है कि इन पदों पर नियुक्ति शैक्षिक गुणांक के आधार पर होगी या लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार के आधार पर। जानकारों के अनुसार शैक्षिक गुणांक के आधार पर नियुक्ति में व्यावहारिक समस्याएं पैदा होंगी क्योंकि अनेक आवेदक शैक्षिक गुणांक मैं आगे होने के बावजूद राज्य अथवा जिला समन्वयक जैसी महत्वपूर्ण पदों  के लिए कंप्यूटर पर काम करने अथवा प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्ष नहीं होते। फिलहाल अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए उनसे 1 सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन मांगे गए हैं।

Comments

  1. सभी आवेदक शिक्षक साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

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  2. Experience bahut Kam Rakha Gaya hai ye 5 saal hona chahiye tha jisse ye dikkkat Kam Hoti.

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