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Tehri News: टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय की पहल पर केंद्रीय रेल मंत्री ने दिए मलेथा-मरोड़ा-तिवाड़गांव रेलवे लिंक के रूट सर्वेक्षण के निर्देश

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Report by- Sushil Dobhal MLA Tehri, Kishor Upadhyay  टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के आग्रह पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड और रेल विकास निगम को ऋषिकेश करणप्रयाग रेलवे लाइन पर मलेथा से मरोड़ा-तिवाड़गांव तक रेलवे लाइन विकसित करने के लिए रूट सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा है कि इस प्रस्तावित लिंक से यात्री बिना ऋषिकेश या डोईवाला लौटे गंगोत्री से सीधे केदारनाथ और बद्रीनाथ तक रेल यात्रा कर सकेंगे। टिहरी विधायक उपाध्याय ने बताया कि 27 मार्च को उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र सौंपा था, जिस पर तत्परता दिखाते हुए 29 मार्च को रेल मंत्री ने रेलवे बोर्ड और रेल विकास निगम को रूट सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए  विधायक किशोर उपाध्याय ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है।   उन्होंने कहा कि वीर माधो भंडारी की जन्मस्थली मलेथा से मरोड़ा (पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा का गांव) तक लगभग 40 किमी लंबी इस रेल लाइन पर 1,000 से 2,000 करोड़ रुपये का व्यय सं...

Rajbhawan Uttarakhand: मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में चयनित आर्थिक रुप से कमजोर, बीपीएल और अनाथ छात्रों के लिए अच्छी खबर, राजभवन से मिलेगी आर्थिक सहायता, 30 नवम्बर तक यहां कर लें आवेदन

Rajbhawan Uttarakhand
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  उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड ने ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर या अनाथ बच्चों जिनका राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों अथवा केंद्रीय संस्थानों में मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन हुआ है परंतु शुल्क बहन करने में असमर्थ है, से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन मांगे हैं।

     उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर और माता-पिता विहीन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आर्थिक कमजोरी अब कोई बाधा नहीं बनेगी। राज्यपाल सचिवालय ने राज्य के ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल श्रेणी अथवा माता-पिता विहीन या अनाथ मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं, जिनका चयन राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों या केंद्र सरकार के संस्थानों या इसके समकक्ष अखिल भारतीय स्तर के संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग या भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि में प्रवेश हेतु चयन हुआ है किंतु आर्थिक कठिनाई के कारण शुल्क बहन करने में असमर्थ है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद की जाएगी। राज्यपाल सचिवालय की ओर से अनुसचिव जीडी नौटियाल द्वारा जारी पत्र में उक्त आशय की जानकारी देते हुए राज्य के ऐसे सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता हेतु अपना आवेदन पत्र स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ 30 नवंबर 2022 तक राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड न्यू कैंट रोड देहरादून भेजने के लिए कहा है। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी जारी किया गया है।

    राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के ऐसे अनेक मेधावी छात्र-छात्राएं प्रतिवर्ष मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में चयन होने के बाद भी आर्थिक तंगी के कारण इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। दूसरी ओर कोरोना महामारी के दौरान कई मेधावी बच्चे अनाथ हो चुके हैं ऐसे में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में चयन होने के बाद आर्थिक तंगी के कारण इनके लिए फीस जमा कर पाना बड़ी चुनौती है। राज्यपाल सचिवालय का ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आगे आना निसंदेह एक सराहनीय पहल साबित होगी।


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