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School Education: मिड डे मील की राशि के लिए स्कूल में मिले 50 फीसदी पंजीकरण फर्जी, प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित

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सितारगंज में निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) ने नगर क्षेत्र के प्रथम प्राथमिक विद्यालय में वित्तीय खामियां पकड़ीं। विद्यालय में मिड डे मील (एमडीएम) की धनराशि के लिए लगभग 50 फीसदी छात्र-छात्राओं का पंजीकरण फर्जी पाया गया। इस पर डीईओ ने प्रधानाध्यापिका पूनम मिश्रा को निलंबित कर दिया है। इस दौरान वह उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में संबंद्ध रहेंगी।    मंगलवार को डीईओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज प्रथम का निरीक्षण किया। वहां पाया गया कि विद्यालय में पंजीकृत कुल 608 के सापेक्ष मात्र 145 बच्चे ही उपस्थित थे। सत्यापन करने पर पता चला कि 50 फीसदी से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कभी उपस्थित ही नहीं होते हैं। बच्चों को  जूते, ड्रेस और बैग के लिए दी जाने वाली राशि उनके खाते में डीबीटी के जरिये न भेजकर विद्यालय की ओर से खरीदकर दी गई है। साथ ही बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बनवाई गई है।     एमडीएम पंजिका के परीक्षण में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई। एमडीएम के एसएमएस पोर्टल पर 245 बच्चों को दिखाया गया जबकि कुल 145 बच्चे ही उपस्थित थे। इसके साथ ही प्रधाना...

Breaking News on Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, लोकसभा में पुरानी पेंशन बहाली पर सामने आया सरकार का बड़ा बयान

 


Old Pension Scheme: नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर काम की है. केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की तरफ से 'पुरानी पेंशन योजना' (Old Pension Scheme) को लागू करने की घोषणा पर सोमवार को लोकसभा में अपना रुख साफ कर दिया है. आइए जानते है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या है केंद्र सरकार का फ्यूचर प्लान?

    वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) ने सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के सवाल पर लिखित जवाब दिया. वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में 'पुरानी पेंशन योजना' (Old Pension Scheme) को लागू करने से साफ इंकार कर दिया है. उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है. वित्त राज्य मंत्री के जवाब से साफ हुई स्थिति भागवत कराड (Bhagwat Karad ) ने कहा कई राज्यों ने पुरानी पेंशन (OPS) को लागू करने के लिए अपने स्तर पर नोटीफिकेशन जारी किया है. ऐसे में सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि एनपीएस (NPS) के पैसे वापसी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है. वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है जब पिछले दिनों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ब करने की घोषणा कर दी है. वित्त राज्य मंत्री ने दिया लिखित जवाब

    AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किये जाने पर सवाल किये. उन्होंने पूछा कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के पैसे को वापस करने की डिमांड की है. उन्होंने सरकार ने स्थिति साफ करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है. ओवैसी के सवालों का वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लिखित जवाब दिया. पंजाब सरकार ने नवंबर में जारी किया नोटिफिकेशन भागवत कराड सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में केंद्र सरकार / पीएफआरडीए (PFRDA) को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया था. पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को 2022 को पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था. राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एनपीएस के पैसे को वापस करने को लेकर प्रपोजल भेजा गया है. लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार को सूचित कर दिया गया है कि एनपीएस के पैसे को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।

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