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PM SHRI GIC Jakhnidhar: पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार में शीघ्र ग़ठित होगी पूर्व छात्र परिषद, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्व छात्रों से भी लिया जाएगा सहयोग, कॉलेज ने जारी किया Alumni Registration Link

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Posted by- Sushil Dobhal पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार ने Alumni रजिस्ट्रेशन Link जारी करते हुए अपने पूर्व छात्रों से विद्यालय की मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की है। प्रधानाचार्य संजीव नेगी ने कहा है कि स्कूली बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए पूर्व छात्रों का भी सहयोग लिया जायेगा।     राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पीएम श्री योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रवक्ता अर्थशास्त्र सुशील डोभाल द्वारा  इंटर कॉलेज की वेबसाइट तैयार की गई है। कॉलेज की वेबसाइट पर ही पुरातन छात्रों के पंजीकरण का लिंक दिया गया है। प्रधानाचार्य संजीव नेगी ने कहा है कि  विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे विद्यालय के पूर्वछात्रो से स्कूल में अध्यनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ ही विद्यालय के संसाधन जुटाने में भी सहयोग की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में शीघ्र ही पूर्व छात्र परिषद का गठन किया जाएगा। जिसके लिए छात्र छात्राओं से लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाने की अपील की गई है। Alumni Registration- PM SHRI GI...

Uttarakhand school education: उत्तराखंड के स्कूली बच्चों को स्कूल आने के लिए अब दिया जाएगा किराया भत्ता, पहाडी क्षेत्रों में 22 ₹ और मैदानी क्षेत्रों में 18 से 20₹ प्रति किलोमीटर की दर से मिलेगा किराया भत्ता


 उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के क्लस्टर स्कूलों में दूरदराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को आवागमन सुविधा के लिए सरकार प्रति किलोमीटर अधिकतम 22 रुपये तक किराया भत्ता देगी। जबकि मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र-छात्राओं को 18 से 20 रुपये तक दिए जायेंगे।

    राज्य में पहले चरण में माध्यमिक स्तर पर 559, प्राथमिक स्तर पर 603 और पूर्व माध्यमिक स्तर पर 76 क्लस्टर स्कूल बनने हैं। इन स्कूलों में दूरदराज से आने वाले छात्र-छात्राओं को सरकार स्कूल तक आने जाने के लिए किराया भत्ता देगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक इसके लिए बस, टैक्सी या अन्य व्यवस्था कर विभाग प्रति छात्र के हिसाब से छात्रों पर आने वाले खर्च का भुगतान करेगा।

छात्र-छात्राओं के आने जाने की सुविधा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इस समिति में परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी व पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। जिला और स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समितियां छात्रों की संख्या के हिसाब से छात्रों के आने जाने की व्यवस्था के लिए निविदा निकालेगी।

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