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School Education: मिड डे मील की राशि के लिए स्कूल में मिले 50 फीसदी पंजीकरण फर्जी, प्रधानाध्यापिका हुई निलंबित

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सितारगंज में निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षाधिकारी (डीईओ) ने नगर क्षेत्र के प्रथम प्राथमिक विद्यालय में वित्तीय खामियां पकड़ीं। विद्यालय में मिड डे मील (एमडीएम) की धनराशि के लिए लगभग 50 फीसदी छात्र-छात्राओं का पंजीकरण फर्जी पाया गया। इस पर डीईओ ने प्रधानाध्यापिका पूनम मिश्रा को निलंबित कर दिया है। इस दौरान वह उप शिक्षाधिकारी कार्यालय में संबंद्ध रहेंगी।    मंगलवार को डीईओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सितारगंज प्रथम का निरीक्षण किया। वहां पाया गया कि विद्यालय में पंजीकृत कुल 608 के सापेक्ष मात्र 145 बच्चे ही उपस्थित थे। सत्यापन करने पर पता चला कि 50 फीसदी से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कभी उपस्थित ही नहीं होते हैं। बच्चों को  जूते, ड्रेस और बैग के लिए दी जाने वाली राशि उनके खाते में डीबीटी के जरिये न भेजकर विद्यालय की ओर से खरीदकर दी गई है। साथ ही बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बनवाई गई है।     एमडीएम पंजिका के परीक्षण में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई। एमडीएम के एसएमएस पोर्टल पर 245 बच्चों को दिखाया गया जबकि कुल 145 बच्चे ही उपस्थित थे। इसके साथ ही प्रधाना...

Uttarakhand: शिक्षा विभाग में अनिवार्य तबादलों से बचने के लिए शुरू हुआ खेल, हैरान करने वाला सच आया सामने

Uttarakhand School Education 

शिक्षा विभाग में तबादलों की प्रक्रिया शुरू होते ही इससे बचने और चहेते शिक्षकों की मनचाही जगहों पर तैनाती का खेल भी शुरू हो गया है। यही वजह है कि तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करने से पहले विभाग के ई पोर्टल पर न सिर्फ मृतक और सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम सामने आ रहे हैं, बल्कि खाली पदों को भी छिपाया जा रहा है।

शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि तबादलों को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के संबंध में ई पोर्टल पर अधूरी और गलत सूचना दर्ज किया जाना तबादला एक्ट का उल्लंघन है। प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के पारदर्शी तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना है, लेकिन मात्र 10 से 15 प्रतिशत तबादलों की बाध्यता के चलते तबादलों में खेल हो रहा है।

स्कूल प्रिंसिपलों के मुताबिक हर साल तबादलों से पहले पात्र शिक्षकों की सूची जारी की जाती है, इसके बावजूद तबादला सूची में कई बार सेवानिवृत्त और मृतक शिक्षकों के नाम शामिल होते हैं। तबादला सूची में मृतक और सेवानिवृत्त शिक्षकों के नाम आने से होता यह है कि 15 से 20 साल से सुगम स्कूलों में जमें कुछ शिक्षक अनिवार्य तबादलों से बच जाते हैं।

खाली पदों की जानकारी नहीं दी जाती

यह सिलसिला कई साल से चल रहा है। इसके अलावा सुगम स्कूलों और कार्यालयों में खाली पदों को भी कई बार छिपाया जाता है। ऐसा कर इन जगहों पर उनके तबादले किए जाते हैं। जिनकी पहले से इन स्कूलों में तैनाती के लिए जगह खाली रखी जाती है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक विभाग को समय-समय पर स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पदों की जानकारी दी जाती है, इसके बाद भी कुछ लोगों के लिए इन पदों को खाली रखा जाता है। शिक्षकों से तबादलों के लिए विकल्प लेते समय इन खाली पदों की उन्हें जानकारी नहीं दी जाती।

शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि संज्ञान में आया है कुछ विकासखंड यूनिट से कर्मचारियों व शिक्षकों का ई पोर्टल में डाटा अधूरा व गलत अंकित किया गया है। यह तबादला एक्ट का उल्लंघन है। तबादला, पदोन्नति, एक्ट में प्रदत्त बीमारियों का राज्य मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, ठहराव का विवरण, मूल, पदनाम, विषय को ठीक करते हुए इसे 27 अप्रैल तक ऑनलाइन अपडेट करवा लिया जाए।

   इसे अपडेट कराने के बाद इसका प्रमाण पत्र विभागीय मेल आईडी से इसी दिन शाम पांच बजे तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के आधार पर तबादलों के लिए पात्रता सूची सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें देरी और गलती के लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

ऐसे होता है खेल

प्रदेश के कुछ स्कूल प्रधानाचार्यों के मुताबिक यदि 100 में से 15 शिक्षकों के तबादले होने हैं, 15 में से दो मृतक और एक सेवानिवृत्त शिक्षक का तबादला सूची में नाम शामिल है तो इससे तीन शिक्षक अनिवार्य तबादले से बच जाते हैं।  दैनिक अमर उजाला से साभार

Teachers Transfer: उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में जारी हुए यह निर्देश

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