#ops: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन की मोदी सरकार कर सकती है शीघ्र घोषणा, "पुरानी पेंशन बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं"- कर्मचारी संगठन

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National Pension Scheme: नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के को लेकर कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक पेंशन की गारंटी मिलेनी तय मानी जा रही है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठन हू ब हू पुरानी पेंशन बहाली के लिए देशभर में पुरजोर मांग कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में दिखा पुरानी पेंशन बहाली की मांग का प्रभाव
राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की मांग का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा गया है। इससे जहां कर्मचारियों में पुरानी पेंशन बहाली की उम्मीद जगी है वही सत्ता पक्ष को भी इस मुद्दे पर सोचने का मुद्दा मिला है। गतवर्ष मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। इस पैनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम (ओपीएस) पर वापस लौटे बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस पर वापस लौटना शुरू कर दिया है।
 एनपीएस का अब यह है प्रस्ताव
नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की पेंशन की गारंटी मिलेगी। गारंटीशुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा। इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। ये वो कर्मचारी होंगे, जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं।

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चुनाव ड्यूटी प्रशिक्षण के दौरान पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यहां पीठासीन अधिकारी ने जमकर किया हंगामा, प्रशिक्षण स्थल पर मची अफरा-तफरी, सुरक्षाकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से किया काबू।

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