#ops: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान, PM मोदी की कर्मचारी यूनियन के साथ आज होगी चर्चा, देश भर के कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जगी आस

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Old pension restoration movement: नई पेंशन स्कीम को लेकर हो रहे विरोध और कर्मचारियों में असंतोष तथा पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में इस बार इस पर कुछ नया होने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर्मचारी यूनियन के नेताओं को पत्र भेजकर शनिवार को पीएम मोदी के साथ इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। हाल ही में संसद में पेश बजट के दौरान केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसमें सुधार की बात कही थी। अब प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक से कुछ बड़ा ऐलान होने की संभावना बढ़ गई है।
24 अगस्त को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री
अब अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए शनिवार 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इस तरह की सीधी बैठक पहली बार होने जा रही है। बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी। अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होती है तो इससे देश भर के कर्मचारियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा।
   कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा ने अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ को बताया है कि इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से शीर्ष स्तर पर मुलाकात की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा, “हम कई मुद्दों पर सरकार के संपर्क में हैं। हम अपने मुद्दों पर प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते थे।” उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका अभी तक समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इसे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में उठाएंगे।
    केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों की यूनियनों ने कुछ महीने पहले बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, हालांकि तब सरकार के साथ बातचीत और उच्चस्तरीय चर्चा के बाद इसे टाल दिया गया था। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के प्राइवेटाइजेशन और निजी हाथों में सौंपने का कड़ा विरोध शामिल था। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों को तत्काल भरा जाए।

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