Principal Direct Recruitment: बड़ी खबर- राजकीय शिक्षक संघ के विरोध के चलते प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा होगी स्थगित, विभाग ने शासन को भेजा प्रस्ताव,
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राजकीय शिक्षक संघ का प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को लेकर विरोध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हां यह भर्ती परीक्षा स्थगित होने वाली है। भर्ती परीक्षा को स्थगित करने के लिए सरकार लोक सेवा आयोग से अनुरोध करने जा रही है। जल्द ही इस बाबत आयोग को पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर फाइल शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को भेजी है। नियमावली में कुछ संशोधन करने के बाद भर्ती के प्रस्ताव को दोबारा से आयोग को भेजा जाएगा।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना है छह सितंबर को वित्त, कार्मिक, न्याय और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की गई बैठक में प्रधानाचार्य भर्ती के कुछ मानकों को बदलने पर सहमति बनी है। आवेदन के लिए आयु सीमा को 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष करने और एलटी कैडर शिक्षकों को भी भर्ती में शामिल करने के प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद इसे नियमावली में शामिल किया जाना है। डॉ. रावत का कहना है कि एलटी कैडर में कुछ विषयों में शिक्षकों के प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं। जबकि कुछ में शिक्षकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में एलटी कैडर शिक्षकों को प्रधानाचार्य भर्ती में शामिल होने का अधिकार न मिलना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। वर्तमान मानक के अनुसार प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती में केवल उन्हीं प्रवक्ताओं को पात्र माना गया है जिनकी सेवा के दस साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के मानकों में बदलाव के लिए नियमावली को एक बार फिर से कैबिनेट में रखा जाएगा।
उधर राजकीय शिक्षक संघ के मंडलीय अध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल और मंत्री हेमंत पैन्यूली ने कहा है की इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने और शतप्रतिशत प्रतिशत पदों पर पदोन्नति होने तक संघ का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा है की जरूरत पड़ी तो राजकीय शिक्षक संघ प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा केंद्रों को बंद करने से भी पीछे नहीं हटेगा।
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