𝑯𝒊𝒎𝒘𝒂𝒏𝒕 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒘𝒔 (हिमवंत शैक्षिक समाचार)

Uttrakhand Loksabha election 2024 result: उत्तराखंड लोक सभा चुनाव 2024 के नतीजे एक नजर में #ops उत्तराखंड अभी तक की अपडेट देखने के लिए यहां टच करें टूट गया 400 पार का सपना! यूपी में BJP से आगे निकली सपा,  #ops ━──────⊱◈✿◈⊰───────━ Lok Sabha Election ResultS 2024 Live: लोकसभा चुनाव में कहां-कहां से भाजपा आगे? -हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा आगे चल रही है. -वाराणसी सीट से पीएम मोदी करीब 50 हजार वोटों से आगे. -त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भाजपा आगे. -छत्तीसगढ़ में नौ सीटों पर भाजपा आगे. -उत्तराखंड की पांचों सीटों पर भाजपा आगे. -गुजरात में 26 में से 25 सीटों पर भाजपा आगे. एक पर कांग्रेस को बढ़त. #ops Amit shah wins Gandhi Nagar Seat: अमित शाह गांधीनगर सीट से जीते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से जीत हासिल कर ली है. गांधीनगर सीट पर 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे. 2019 में इस सीट पर 17 उम्मीदवार थे. वहीं, 2014 के चुनाव में 18 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी. लोकसभा चुनाव में अब तक के काउंटिंग में मोदी के कितने मंत्री चल रहे पीछे? 1.स्मृति ईरानी 2. नारायण

Himwant Educational News:  महानिदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा शासन को भेजे गए मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों को आहरण और वितरण अधिकारी सहित खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारियों का प्रभार दिए जाने वाले प्रस्ताव को लेकर जहां शिक्षकों में भारी आक्रोश फैला है वही राजकीय शिक्षक संघ अब जबरदस्त आंदोलन की तैयारी में है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और मंत्री ने महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध व्यक्त किया है। दूसरी ओर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने भी महानिदेशक से संघ के ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है।      महानिदेशक विद्यालय शिक्षा को प्रेधित कार्यलयी पत्र में निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट कहा है कि दिनांक 01 जून 2024 को राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखण्ड के प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा अपना ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 01 जून 2024 के दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान के माध्यम से उन्हें अवगत हुआ है कि शिक्षा महानिदेशालय से लिपिक वर्ग को कक्षाओं के निरीक्षण एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियो

उत्तराखंड में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के मामले थम नहीं रहे हैं। ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एसआईटी गठित कर जांच की जा रही है। जांच के बाद अब तक 65 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। वहीं 13 अन्य शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं, लेकिन वे सेवा समाप्ति के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे हैं।  प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच में फर्जी मिले हैं। उनमें 62 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है। 13 शिक्षक सेवा समाप्ति के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं। जबकि 7 अन्य शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई चल रही हैं। उधमसिंह नगर के एक शिक्षक को किया गया निलंबित   एसआईटी और विभाग को जांच में इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में तीन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। इसमें एक शिक्षक पौड़ी गढ़वाल और दो शिक्षक रुद्रप्रयाग जिले के हैं। उधमसिंह नगर के एक शिक्षक को निलंबित किया गया है। जिसके खिलाफ जांच

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगांव में गढ़वाल मंडल के नवनियुक्त विज्ञान व गणित के प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम के शिक्षकों की "कठिन स्थलीय" पांच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक, डा० एस०बी०जोशी व प्राचार्य डायट चड़ीगांव स्वराज सिंह तोमर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यशाला के स्वरूप को डायट प्रवक्ता डा० नारायण प्रसाद उनियाल जी ने सदन के समक्ष रखा।     इस क्रम में प्राचार्य डायट श्री स्वराज सिंह तोमर ने सभी आमंत्रित प्रशिक्षुओं और अतिथियों को संस्थान में स्वागत कर संस्थान के सभी संसाधनो और उनके सही उपयोग करने हेतु निर्दशित किया गया व कार्यशाला को रूचिकर व और कक्षा-कक्ष उपयोगी बनाये जाने पर बल दिया। इसके बाद कार्यशाला के प्रथम सत्र में ऐसे शिक्षक जो राजकीय शिक्षा में लम्बे समय से रचनात्मक शिक्षण कर रहें है जो और इस कार्यशाला में संदर्भ व्यक्ति के रूप में  नामित हैको उन्होंने अपने शिक्षण-अधिगम अनुभवों को सदन के साथ साझा किया।  सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित, मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक डा० एस०बी०जोशी ने अपने छा

  लेकी कोई 30-35 साल की महिला थी। मुझे नहीं मालूम कि वह विवाहित थी या अविवाहित। वह अपनी मातृभाषा तिब्बती के अलावा एक गाइड के रूप में टूटी-फूटी हिंदी बोल सकती थी जो मुझे समझाने के लिए काफी थी। ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों और पथरीले वीरान रास्तों से होते हुए कई घंटे के सफर के बाद हम शाम के वक्त चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई एक समतल भूमि पर पहुंच गए। यहां से आगे के सफर को लेकर उसने जोखिम की संभावना व्यक्त करते हुए यहीं पड़ाव डालने के लिए कहा। चारों तरफ वीरान पहाड़, पेड़ पौधों का कहीं नामोनिशान नहीं, बस कहीं-कहीं पर छोटी मखमली घास देख ऐसा प्रतीत होता मानो किसी अजनबी दुनिया में आ गए। यहीं कभी मिट्टी और पत्थरों से बना लेकिन अब खंडहर हो चुका चरवाहों का घर हमारा पड़ाव बना था।   लेकी ने अपने थैले से त्सम्पा निकालकर मुझे फिर से खाने को दिया। इस सफर में बस पानी के साथ एक त्सम्पा ही था जिसे खाकर हम अपनी भूख मिटा सकते थे, और अब तो मुझे भी इसका स्वाद कुछ ठीक लगने लगा था। लेकी ने मुझे सोने से पहले कुछ स्थानीय देवताओं के बारे में जानकारी देते हुए उनका अभिवादन करने का विशेष तरीका भी समझाया और बताया कि बाहरी व्य

PM SHRI School, GIC Jakhnidhar Tehri Garhwal  PM SHRI Schools in Uttrakhand: टिहरी जिले के पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जाखणीधार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूल इन्नोवेशन काउंसिल (SIC 2024-25) का गठन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इन्नोवेशन सेल के द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद यह विद्यालय सत्र 2024-25 के लिए राज्य में School innovation council गठित करने वाला पहला विद्यालय बन गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा एमएस बिष्ट सहित टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल और डायट प्राचार्य हेमलता भट्ट सहित कई अधिकारियों ने विद्यालय को एसआईसी के गठन पर शुभकामनाएं दी हैं।   उल्लेखनीय है की NEP 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और AICTE ने देशभर के स्कूलों के लिए स्कूल इनोवेशन काउंसिल SIC कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में इनोवेशन, विचार, रचनात्मकता, डिजाइन थिंकिंग और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मैं यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि एसआईसी स्कूली शिक्षा में छात्रो

   राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को प्रभावी आकार देने के लिए गत वर्ष अस्तित्व में आए उत्तराखंड के  के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जहां भारी भरकम निवेश किया गया है वहीं इन शिक्षकों को अनिवार्य स्थानांतरण में भी सूचीबद्ध किया गया है। प्रशिक्षण के बाद स्थानांतरण से इन विद्यालयों की प्रगति बाधित होनी स्वाभाविक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पहले ही राज्यों को इन विद्यालयों में कार्यरात शिक्षकों के स्थानांतरण से बचने की एडवाइजरी जारी कर चुका है। उधर दूसरी ओर देशभर में स्मार्ट स्कूल के रूप में पहचान बनाने वाले PM Schools की नियमावली में भी स्पष्ट प्रवधान किया गया है कि इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अन्यत्र ट्रांसफर न किया जाए। बावजूद इसके अभी तक विद्यालयी शिक्षा विभाग की इस पर स्थिति साफ नहीं की है। School Innovation Council क्या है? PM SHRI Schools के लिए क्यों है यह बेहद जरूरी? पढ़ें इस लिंक पर  उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग में इन दिनों शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। बरसों से एक ही विद्यालय में जमे शिक्षक जहां अपने इच्छित स्थानो पर ट्रांसफर